शेतकरी अपडेट: इंधन टंचाईमुळे ट्रॅक्टर व शेतीकामांवर परिणाम
महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये सध्या इंधन टंचाईची समस्या गंभीर बनत चालली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः डिझेलवर चालणारे ट्रॅक्टर, पंपसेट आणि इतर शेती यंत्रसामग्री यावर याचा थेट परिणाम होत आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर आलेली ही समस्या शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे.
पावसाळ्याची सुरुवात झाली असून अनेक शेतकरी नांगरणी, पेरणी आणि जमीन तयार करण्याच्या कामात व्यस्त आहेत. अशा वेळी ट्रॅक्टरसाठी आवश्यक असलेले डिझेल वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास शेतीची कामे थांबण्याची वेळ येते. अनेक गावांमध्ये पेट्रोल पंपांवर डिझेलचा साठा मर्यादित असल्यामुळे शेतकऱ्यांना लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत. काही ठिकाणी तर “डिझेल संपले” असे फलक लावण्यात आले आहेत.
ट्रॅक्टर हे आधुनिक शेतीचे महत्त्वाचे साधन बनले आहे. पूर्वी बैलजोडीच्या मदतीने केली जाणारी नांगरणी आता ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने जलद गतीने होते. त्यामुळे वेळ आणि मजुरी दोन्हीची बचत होते. मात्र इंधनच उपलब्ध नसेल तर ट्रॅक्टर उपयोगाचा राहत नाही. अनेक शेतकरी सांगतात की, ट्रॅक्टर भाड्याने घेऊन काम करणाऱ्यांनाही डिझेलअभावी कामे पुढे ढकलावी लागत आहेत.
इंधन टंचाईमुळे सिंचनावरही परिणाम दिसत आहे. विहिरी किंवा बोअरवेलमधून पाणी उचलण्यासाठी डिझेल पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त फटका बसत आहे. ज्या भागात वीज पुरवठा अनियमित आहे, तिथे डिझेल पंप हा प्रमुख पर्याय असतो. मात्र डिझेल न मिळाल्यास पिकांना वेळेवर पाणी देणे कठीण बनते. यामुळे उत्पादन घटण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे.
इंधन दर आधीच उच्च पातळीवर आहेत. त्यात टंचाईमुळे काही ठिकाणी काळाबाजारही वाढल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अधिक दराने डिझेल विकले जात असल्याने शेतकऱ्यांचा खर्च वाढत आहे. आधीच बियाणे, खते, औषधे यांचे दर वाढलेले असताना इंधनाचा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर मोठा परिणाम करतो.
तज्ज्ञांच्या मते, इंधन पुरवठा साखळीत झालेला अडथळा, वाहतूक समस्या किंवा स्थानिक वितरणातील अडचणी यामागील कारणे असू शकतात. काही ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट संप किंवा लॉजिस्टिक अडचणींमुळे पुरवठा खंडित झाल्याची माहिती मिळत आहे. प्रशासनाने तातडीने परिस्थिती हाताळणे आवश्यक आहे.
शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे त्वरित हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. “खरीप हंगामात इंधन टंचाई परवडणारी नाही,” असे संघटनांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांना अखंड इंधन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष व्यवस्था करावी, अशी मागणी होत आहे. काही संघटनांनी कृषी वापरासाठी स्वतंत्र डिझेल कोटा ठेवण्याची सूचना केली आहे.
सरकारने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पेट्रोल पंपांवर पुरेसा साठा उपलब्ध करून देणे, काळाबाजार रोखणे आणि ग्रामीण भागात जलद पुरवठा वाढवणे ही सध्या महत्त्वाची गरज आहे.
शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या तर त्याचा परिणाम संपूर्ण अन्नसाखळीवर होऊ शकतो. त्यामुळे इंधन टंचाईचा प्रश्न तातडीने सोडवणे अत्यावश्यक आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर इंधन मिळाले तरच पेरणीची कामे सुरळीत पार पडतील आणि उत्पादनात अडथळा येणार नाही.
सध्या शेतकऱ्यांची एकच अपेक्षा आहे — सरकारने त्वरित पावले उचलून इंधन पुरवठा सुरळीत करावा. कारण शेतीची वेळ निघून गेल्यावर नुकसान भरून काढणे अत्यंत कठीण असते. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
