दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2026: लग्नासाठी ₹1.5 लाख ते ₹2.5 लाख अनुदान, 31 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याची संधी
दिव्यांग व्यक्तींना समाजात सन्मानाने आणि स्वावलंबी जीवन जगता यावे यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. अशाच महत्त्वाच्या योजनांपैकी एक म्हणजे दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना. या योजनेअंतर्गत पात्र दिव्यांग जोडप्यांना किंवा दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह झाल्यास शासनाकडून ₹1.5 लाख ते ₹2.5 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
सध्या या योजनेसाठी राज्यभर विशेष जनजागृती व अर्ज मोहीम सुरू असून 31 जुलैपर्यंत पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे जर तुमच्या कुटुंबात किंवा परिसरात एखादी दिव्यांग व्यक्ती विवाह करणार असेल, तर ही माहिती त्यांच्यापर्यंत नक्की पोहोचवा.
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेचा उद्देश
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे दिव्यांग व्यक्तींना विवाहासाठी आर्थिक आधार देणे आणि त्यांच्या सामाजिक समावेशनाला प्रोत्साहन देणे. अनेक वेळा आर्थिक अडचणींमुळे विवाहात अडथळे निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारे हे अनुदान मोठा दिलासा ठरते.
किती अनुदान मिळते?
या योजनेत लाभार्थ्यांच्या परिस्थितीनुसार अनुदानाची रक्कम निश्चित केली जाते.
1. दोन्ही पती-पत्नी दिव्यांग असल्यास
जर विवाह करणारे दोघेही दिव्यांग असतील, तर त्यांना ₹2,50,000 (अडीच लाख रुपये) पर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
2. पती किंवा पत्नी यांपैकी एकच दिव्यांग असल्यास
जर विवाहामध्ये एक व्यक्ती दिव्यांग आणि दुसरी व्यक्ती दिव्यांग नसल्यास, अशा जोडप्याला ₹1,50,000 (दीड लाख रुपये) अनुदान दिले जाते.
कोण अर्ज करू शकतो?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता अटी लागू असू शकतात.
- अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
- दिव्यांगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र असावे.
- विवाह कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत असावा.
- संबंधित विभागाने निश्चित केलेल्या इतर अटी पूर्ण करणे आवश्यक असू शकते.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता लागू शकते.
- आधार कार्ड
- दिव्यांग प्रमाणपत्र
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
- रहिवासी दाखला
- उत्पन्नाचा दाखला (लागू असल्यास)
- बँक पासबुक
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
- इतर आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज कसा करावा?
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी खालील प्रक्रिया अवलंबता येते.
- आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय किंवा संबंधित दिव्यांग कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधा.
- अर्जाचा नमुना घ्या.
- आवश्यक कागदपत्रे जोडून अर्ज पूर्ण भरा.
- संबंधित कार्यालयात अर्ज जमा करा.
- अर्जाची पडताळणी झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान मंजूर केले जाते.
31 जुलैपर्यंत विशेष मोहीम
राज्यभर या योजनेसाठी विशेष मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेदरम्यान पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जात आहे.
जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीतील कोणी या योजनेसाठी पात्र असेल, तर 31 जुलैपूर्वी अर्ज करणे महत्त्वाचे आहे.
या योजनेचे फायदे
- विवाहासाठी आर्थिक मदत मिळते.
- दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक प्रोत्साहन मिळते.
- आर्थिक ताण कमी होतो.
- सन्मानाने वैवाहिक जीवन सुरू करण्यास मदत होते.
- शासनाच्या सामाजिक न्याय धोरणाला बळकटी मिळते.
अर्ज करताना लक्षात ठेवावयाच्या गोष्टी
- सर्व कागदपत्रे अद्ययावत असावीत.
- दिव्यांग प्रमाणपत्र वैध असणे आवश्यक आहे.
- विवाह नोंदणी पूर्ण झालेली असावी.
- अर्ज भरताना चुकीची माहिती देऊ नका.
- अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची पावती जतन करून ठेवा.
ही माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवा
अनेक पात्र दिव्यांग बांधवांना अशा योजनांची माहिती वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे ते शासनाच्या महत्त्वाच्या लाभापासून वंचित राहतात.
तुमच्या नातेवाईकांमध्ये, मित्रपरिवारात किंवा गावात एखादी दिव्यांग व्यक्ती विवाह करणार असेल, तर त्यांच्यापर्यंत ही माहिती अवश्य पोहोचवा. योग्य वेळी अर्ज केल्यास ₹1.5 लाख ते ₹2.5 लाखांचे आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.
निष्कर्ष
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना ही दिव्यांग व्यक्तींसाठी अत्यंत उपयुक्त योजना आहे. विवाहासाठी शासनाकडून ₹1.5 लाख ते ₹2.5 लाखांपर्यंतचे अनुदान मिळण्याची ही महत्त्वाची संधी आहे. राज्यभर सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेचा लाभ घ्या आणि 31 जुलैपूर्वी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करा.
टीप: या योजनेच्या अटी, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया यामध्ये शासनाकडून वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय किंवा अधिकृत शासन कार्यालयाकडून अद्ययावत माहिती अवश्य तपासून घ्या.
